राजस्थान के इस जिले में बनने जा रही हैं 58 नई ग्राम पंचायतें, प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव, अब सरकार लेगी अंतिम निर्णय

राजस्थान के टोंक में पंचायत राज के तहत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में कई नेताओं की जमीन खिसकती नजर आ रही है। वहीं, नई पंचायतें बनने पर कई नए नेता भी उभरकर सामने आएंगे। ऐसे में जिनकी जमीन खिसक रही है, वे पंचायत बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के तहत जिले में प्रशासन को 153 आपत्तियां मिली हैं। इनका समाधान कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि जिले में वर्तमान में 234 ग्राम पंचायतें हैं। पुनर्गठन के तहत प्रशासन ने 17 ग्राम पंचायतों को निरस्त कर 58 नई ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए जिलेभर में 153 आपत्तियां मिली हैं। इसमें जिला प्रशासन की ओर से 13 मई तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद जिला कलेक्टर 14 से 20 मई तक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। प्रस्तावों को 4 जून तक राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे
पंचायत राज विभाग 21 मई से 4 जून तक राज्य स्तर पर इसका निस्तारण करेगा और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। फिर राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों और जिला परिषदों में चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत पंचायतों, जिला परिषद और निकायों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। इससे पहले कई चरणों में पंचायत चुनाव हो चुके हैं।

दो नई पंचायत समितियां बनेंगी
जिले में वर्तमान में 7 पंचायत समितियां हैं। प्रशासन ने दो नई पंचायत समितियां मालपुरा में पचेवर और निवाई में दत्तवास प्रस्तावित की हैं। ऐसे में अब 9 पंचायत समितियों का प्रस्ताव है। पिछले पंचायत राज चुनाव के बाद पीपलू, डिग्गी, लाम्बाहरिसिंह और दूनी नगर पालिका बन गई हैं।

प्रशासक नियुक्त किए गए
जिले की 234 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा हो गया। जहां सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है। जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति का कार्यकाल दिसंबर 2025 में पूरा होगा।

ऐसे होगा विभाजन
निवाई पंचायत समिति में वर्तमान में 41 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं, मालपुरा में 38 ग्राम पंचायतें हैं। प्रस्ताव के अनुसार निवाई में 30, दत्तवास में 20, मालपुरा में 22 और पचेवर पंचायत समिति में 20 ग्राम पंचायतें रखी जाएंगी।

इनका कहना है
जो भी आपत्तियां आई हैं, उनका 20 मई तक समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार के जो भी निर्देश होंगे, उसके तहत आगे काम किया जाएगा।