राजस्थान के झुंझुनू में परिवहन विभाग और डम्पर मालिकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। खान विभाग के ई-रवन्ने के आधार पर परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत करीब 223 करोड़ रुपये के चालान जारी किये गये।
चालान राशि जमा न कराने वाले 229 वाहनों की आरसी (पंजीकरण प्रमाण पत्र) निलंबित कर दी गई। इस कार्रवाई के विरोध में डंपर मालिक पिछले पांच दिनों से जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के बाहर धरना दे रहे हैं। आज पांच डम्पर मालिक क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठे।
मुद्रा माफ करना और डी.टी.ओ. हटाना
डम्पर यूनियन के प्रवक्ता विकास कुमार ने कहा कि जब तक निलंबित आरसी बहाल नहीं हो जाती और ई-आरएवी आधारित चालान पूरी तरह माफ नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
संघ ने डीटीओ डाॅ. मक्खनलाल जांगिड़ को हटाने तथा उनके कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परिवहन विभाग नियमों का दुरुपयोग कर वाहन मालिकों को परेशान कर रहा है।
नियमों के तहत कार्रवाई
डीटीओ डॉ. मक्खनलाल जांगिड़ ने बताया कि खान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2500 वाहनों ने 70 हजार से अधिक बार ओवरलोडिंग नियमों का उल्लंघन किया है। इसके लिए 223 करोड़ रुपये के चालान जारी किए गए।
फरवरी में सरकार ने राहत देते हुए चालान राशि का सिर्फ 5 फीसदी (करीब 11.75 करोड़ रुपये) जमा करने को कहा था, लेकिन कई वाहन मालिक इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। नोटिस के बाद 100 से अधिक वाहन स्वामियों ने चालान राशि जमा करा दी, जबकि 35 वाहन स्वामियों ने 5% राशि जमा कराकर आरसी बहाल करा ली।
आगे क्या होता है, जानिए.
डीटीओ ने शेष वाहन मालिकों से छूट का लाभ उठाकर चालान राशि जमा कराने की अपील की है। उधर, डम्पर यूनियन ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। यह मामला अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है और लोग सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।
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