महंगाई भत्ता: कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सामहंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो अब बेसिक सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हाल ही में इस पर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है।
संशोधन की प्रक्रिया
हर साल दो बार होता है संशोधन
केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस के रूप में जाना जाता है। यह न केवल केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी लागू होता है।
हालिया वृद्धि की घोषणा
महंगाई भत्ते में हालिया वृद्धि
केंद्र सरकार ने हाल ही में जनवरी 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित किया गया है।
कर्मचारियों की निराशा
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत की वृद्धि होगी, लेकिन सरकार ने केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि की है।
78 महीनों में सबसे कम वृद्धि
यह वृद्धि पिछले 78 महीनों में सबसे कम है, जिससे कर्मचारी निराश हैं। अब महंगाई भत्ता 55% हो गया है, जो पहले 53% था।
आगामी वृद्धि की संभावनाएँ
जुलाई में अगली वृद्धि
कर्मचारियों को जुलाई में अगली महंगाई भत्ते की वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जो 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम हो सकती है।
जीरो प्रतिशत वृद्धि की संभावना
जुलाई में महंगाई भत्ते में जीरो प्रतिशत वृद्धि की संभावना है, क्योंकि पिछले तीन महीनों में महंगाई में गिरावट के संकेत मिले हैं।
महंगाई भत्ते की गणना
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है
महंगाई भत्ता केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के अनुसार दिया जाता है। यह हर साल दो बार संशोधित होता है, और इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है।
महंगाई भत्ते के आंकड़े
महंगाई भत्ते के आंकड़ों में गिरावट
हाल के आंकड़ों के अनुसार, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गिरावट आई है, जिससे महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना कम हो गई है।
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