भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत को झटका लगा है क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 25-29 अगस्त, 2025 की अपनी नई दिल्ली यात्रा स्थगित कर दी है, सूत्रों ने पीटीआई को बताया। बढ़ते व्यापार तनाव के कारण, पाँच पूर्व सत्रों के बाद छठे दौर की वार्ता पुनर्निर्धारित होने की संभावना है।
यह देरी भारतीय वस्तुओं पर नए अमेरिकी टैरिफ के साथ हुई है: 7 अगस्त से 25% शुल्क प्रभावी, 27 अगस्त के लिए अतिरिक्त 25% शुल्क निर्धारित, कुल मिलाकर 50%। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित ये दंड यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद पर लक्षित हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का संकल्प लेते हुए इन टैरिफ को “अनुचित, अनुचित और अनुचित” बताया है।
अमेरिका ने भारत पर कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने का दबाव डाला है, लेकिन नई दिल्ली ने छोटे किसानों और पशुपालकों को प्राथमिकता देते हुए इन मांगों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में किसानों के प्रति अटूट समर्थन दोहराते हुए कहा, “हम उनके कल्याण से कोई समझौता नहीं करेंगे।”
तनावों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार फल-फूल रहा है। अप्रैल से जुलाई 2025 तक भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64% बढ़कर 33.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 12.33% बढ़कर 17.41 अरब डॉलर हो गया, जिससे अमेरिका 12.56 अरब डॉलर के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया। दोनों देशों का लक्ष्य 2025 की शरद ऋतु तक बीटीए के पहले चरण को अंतिम रूप देना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 191 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर का व्यापार करना है।
अलास्का में हाल ही में हुई अमेरिका-रूस वार्ता प्रतिबंधों में संभावित ढील के संकेत देती है, जिसमें ट्रम्प ने द्वितीयक शुल्कों में देरी का सुझाव दिया है। तनाव के बीच भारत द्वारा अमेरिका से नए हथियारों की खरीद पर रोक लगाने के साथ, बीटीए का भविष्य शुल्क विवादों और भू-राजनीतिक जटिलताओं के समाधान पर टिका है।
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