उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छह जिलों के 923 गांवों में बड़े पैमाने पर शहरी और औद्योगिक विकास की योजना बनाई है, जिसके तहत YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) मास्टर प्लान 2031 के तहत हाईटेक शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण होगा। इसमें अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, और बुलंदशहर जैसे जिलों के गांव शामिल हैं।मुख्य जानकारियां और योजना की विशेषताएं:कुल 923 गांवों में लगभग 34,000 हेक्टेयर (लगभग 84,000 एकड़) जमीन का अधिग्रहण और विकास होगा। इसमें बड़े लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक पार्क, हेरिटेज सिटी, और स्पोर्ट्स सिटी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।योजना चार चरणों में विकसित होगी, जिसमें 2025 से शुरू होकर 2041 तक मुख्य क्षेत्रों का पूर्ण विकास होगा।अलीगढ़ में लॉजिस्टिक हब और हाथरस में नए अर्बन सेंटर बनेंगे, मथुरा में धार्मिक और पर्यटन केंद्रों के साथ हेरिटेज सिटी का विकास होगा।यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 100 मीटर चौड़ी और 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के आसपास आधुनिक और स्वच्छ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे।इस परियोजना के तहत हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अहमियत दी गयी है, जिससे ग्रीन और स्मार्ट शहरों का निर्माण सुनिश्चित होगा।इस बड़े विकास के तहत किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा और उन्हे आवासीय भूखंड भी दिए जाएंगे। मुआवजा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन सिस्टम के जरिये होगी।परियोजना से यमुना नदी के ईस्ट साइड पर 2600 हेक्टेयर रीक्रिएशनल पार्क, साइंस सिटी, कन्वेंशन सेंटर, और एक्सपो मार्ट जैसे आकर्षक स्थल भी विकसित किए जाएंगे।यह प्रोजेक्ट यूपी की आर्थिक प्रगति का बड़ा हिस्सा है और इस से क्षेत्रीय विकास में नई क्रांति आएगी।क्यों है यह योजना खास?यह योजना न केवल किसानों के लिए उनकी जमीन के सही मूल्य और बेहतर जीवन स्तर का माध्यम है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के संभावनाओं का बड़ा स्रोत भी है। इससे छोटे एवं बड़े उद्यमों को लाभ मिलेगा, साथ ही यह क्षेत्र की शहरी कार्यक्षमता और जीवन स्तर को आक्रामक रूप से बेहतर बनाएगी।
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