उत्तर प्रदेश में प्रतिपूर्ति स्थिर रहने के बावजूद आरटीई प्रवेश में वृद्धि

यद्यपि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए सीट आवंटन 2013 में 54 से बढ़कर इस वर्ष 1.85 लाख से अधिक हो गया है, लेकिन राज्य सरकार ने 2013 में राज्य में अधिनियम को अपनाने के बाद से निजी स्कूल को प्रति बच्चे देय प्रतिपूर्ति राशि में संशोधन नहीं किया है। पिछले 12 वर्षों से उत्तर प्रदेश में प्रतिपूर्ति राशि ₹5400 प्रति वर्ष या प्रति बच्चे ₹450 प्रति माह है, साथ ही RTE छात्रों को पुस्तकों और वर्दी की खरीद के लिए ₹5,000 अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं।

इसके विपरीत, दिल्ली प्रति बच्चे ₹26,800 प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति करता है जबकि गुजरात ₹20,000 प्रतिपूर्ति करता है। तमिलनाडु ₹12,076 से ₹15,711 के बीच भुगतान करता है, उत्तराखंड ₹18,311 का भुगतान करता है, आंध्र प्रदेश ₹5100 से ₹8,000 के बीच प्रतिपूर्ति करता है (दरें ग्रामीण या शहरी क्षेत्र जैसे स्थानों के आधार पर भिन्न होती हैं)।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सालाना ₹17,760, राजस्थान ₹14,141, कर्नाटक ₹11,848, ओडिशा ₹9184 और छत्तीसगढ़ ₹7,650 का भुगतान करता है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, दीपक कुमार ने कहा, “आरटीई के तहत निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति में वृद्धि या संशोधन अभी तक राज्य सरकार के एजेंडे में नहीं है। हमने सरकारी संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया है और हम ईडब्ल्यूएस छात्रों को सरकारी संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।”